महाराष्ट्र सरकारने कापूस आणि सोयाबीन शेतकऱ्यांना खरीप हंगाम 2023-24 साठी अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (जीआर) जारी करण्यात आला आहे, ज्यात काही तांत्रिक अडचणी सोडवून आता 10 सप्टेंबर 2024 पासून शेतकऱ्यांना त्यांच्या खात्यात अर्थसहाय्य वितरित करण्यात येणार आहे. कृषीमंत्री मुंडे साहेबांनी या योजनेची माहिती दिली आहे.
Table of Contents
योजना का उद्दिष्ट
कापूस आणि सोयाबीन हे महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे पिके आहेत. या पिकांवर शेतकऱ्यांचे मोठे उत्पन्न अवलंबून असते. परंतु मागील काही वर्षांपासून आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घडामोडी आणि इतर कारणांमुळे कापूस आणि सोयाबीनच्या किमतींमध्ये मोठी घसरण झाली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना होणारे नुकसान लक्षात घेऊन या योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे.
कोणाला मिळणार अर्थसहाय्य?
ही योजना खरीप हंगाम 2023-24 मध्ये कापूस आणि सोयाबीन उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी आहे. त्यांना त्यांच्या शेतीच्या क्षेत्रानुसार सरसकट अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे.
शेतकऱ्यांची पात्रता:
- ज्यांनी ई-पीक पाहणी ॲपद्वारे कापूस आणि सोयाबीन लागवडीची नोंद केली आहे.
- 0.2 हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्रासाठी रु. 1000 आणि 0.2 हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी रु. 5000 प्रती हेक्टर (2 हेक्टर मर्यादेत).
अर्थसहाय्य रक्कम
शेतकऱ्यांना त्यांची शेती क्षेत्रानुसार खालीलप्रमाणे अर्थसहाय्य मिळणार आहे:
| क्षेत्र (हेक्टरमध्ये) | 0.2 हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्र | 0.2 हेक्टरपेक्षा जास्त (2 हेक्टर मर्यादेत) |
|---|---|---|
| मिळणारी रक्कम (रुपये) | रु. 1000 | रु. 5000 प्रती हेक्टर |
महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना: शेतकऱ्यांसाठी संजीवनी
किती शेतकऱ्यांना लाभ?
सरकारने या योजनेअंतर्गत 1548.34 कोटी रुपये कापूस शेतकऱ्यांसाठी आणि 2646.34 कोटी रुपये सोयाबीन शेतकऱ्यांसाठी मंजूर केले आहेत. याचा एकूण खर्च 4194.68 कोटी रुपये आहे.
निधी वितरित करण्याचे प्रमाण:
| पिक प्रकार | मंजूर रक्कम (कोटी रुपये) |
|---|---|
| कापूस | 1548.34 |
| सोयाबीन | 2646.34 |
| एकूण | 4194.68 |
अर्थसहाय्य मिळविण्याची प्रक्रिया
शेतकऱ्यांना त्यांच्या आधार लिंक बँक खात्यात ही रक्कम थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीद्वारे जमा करण्यात येईल.
प्रक्रिया सारांश:
| क्र. | प्रक्रिया टप्पा | तपशील |
|---|---|---|
| 1 | पिक नोंदणी | ई-पीक पाहणी ॲपद्वारे नोंद आवश्यक |
| 2 | आधार लिंक खाते | बँक खाते आधारशी लिंक असणे आवश्यक |
| 3 | थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) | रक्कम थेट बँक खात्यात जमा होईल |
10 सप्टेंबरपासून वाटप
या योजनेंतर्गत अर्थसहाय्य वितरित करण्यात येण्यास 10 सप्टेंबर 2024 पासून सुरुवात होणार आहे. महाराष्ट्र शासनाने महसूल विभाग आणि महा आयटीच्या तांत्रिक अडचणी सोडवल्यानंतर हा निर्णय घेतला आहे.
कसा होईल लाभ हस्तांतरण?
सरकारने स्पष्ट केले आहे की अर्थसहाय्य फक्त ऑनलाइन प्रणालीद्वारेच वितरित केले जाणार आहे. यासाठी DBT प्रणालीचा वापर केला जाणार आहे, ज्यामुळे कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय शेतकऱ्यांना थेट रक्कम मिळेल.
लाभ हस्तांतरण पद्धती:
| तांत्रिक अडचणीचे निराकरण | DBT प्रणालीचा वापर |
|---|---|
| महा आयटी महसूल विभागाद्वारे निराकरण | थेट बँक खात्यात हस्तांतरण |
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
कृषीमंत्री श्री. धनंजय मुंडे यांचे वक्तव्य
कृषीमंत्री मुंडे यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांना होणारे नुकसान लक्षात घेऊन 2024-25 च्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात ही रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे. यामुळे राज्यातील कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
शेतकऱ्यांना काय करावे लागेल?
- शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतीचे क्षेत्र ई-पीक पाहणी ॲपद्वारे नोंदवलेले असावे.
- त्यांचे आधारशी लिंक केलेले बँक खाते असणे आवश्यक आहे.
- फक्त खरीप हंगाम 2023-24 साठी ही योजना लागू राहणार आहे.
निष्कर्ष
सरकारच्या या निर्णयामुळे कापूस आणि सोयाबीन शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. 10 सप्टेंबरपासून या योजनेअंतर्गत रक्कम वाटप सुरू होणार असून, शेतकऱ्यांनी आपली सर्व माहिती आणि कागदपत्रे तयार ठेवावीत. DBT प्रणालीमुळे रक्कम थेट बँक खात्यात जमा होईल, ज्यामुळे पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता वाढणार आहे.
FAQs
कापूस आणि सोयाबीन शेतकऱ्यांना किती रक्कम मिळेल?
0.2 हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्रासाठी रु. 1000 आणि 0.2 हेक्टरपेक्षा जास्त (2 हेक्टर मर्यादेत) प्रती हेक्टर रु. 5000.
अर्थसहाय्य कधीपासून वाटप होणार आहे?
10 सप्टेंबर 2024 पासून शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य वाटप सुरू होईल.
अर्थसहाय्य कशाप्रकारे मिळेल?
रक्कम थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांच्या आधार लिंक बँक खात्यात जमा होईल.
